बोर्ड हट गया, खतरा भी हट गया क्या? लखनऊ में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा पर फिर बड़ा सवाल

लखनऊ के अलीगंज में 22 जून 2026 को हुए अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। इस घटना में 15 लोगों की मौत हुई और इसके बाद कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेशभर में जांच और कार्रवाई शुरू हुई।

सरकार ने सख्ती दिखाई। कोचिंग संस्थानों की जांच हुई, कई संस्थानों को सील किया गया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई की गई। यहां तक कि प्रदेश में बेसमेंट में कोचिंग संचालित करने पर रोक के निर्देश भी दिए गए।

लेकिन अब असली सवाल कार्रवाई से आगे का है।

क्या जिस कोचिंग का बोर्ड हटा दिया गया, वहां खतरा भी खत्म हो गया?

अगर किसी संस्थान का नामपट्ट हट गया, लेकिन उसी भवन में विद्यार्थी पहले की तरह आ-जा रहे हैं, कक्षाएं लग रही हैं या पढ़ाई किसी दूसरे नाम से जारी है, तो सवाल केवल बोर्ड का नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी का है।

बोर्ड हटाना सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं है।

बोर्ड हटाना फायर एनओसी नहीं है।

बोर्ड हटाना आपातकालीन निकास का इंतजाम नहीं है।

बोर्ड हटाना भवन की संरचनात्मक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं है।

जून में प्रकाशित रिपोर्टों में लखनऊ में लगभग चार हजार अवैध कोचिंग संस्थानों के संचालन और केवल 226 पंजीकृत संस्थानों का आंकड़ा सामने आया था। रिपोर्ट के अनुसार कई संस्थान पंजीकरण और अग्निशमन संबंधी मानकों का पालन नहीं कर रहे थे।

यानी समस्या केवल एक-दो संस्थानों की नहीं है। सवाल पूरी व्यवस्था की निगरानी का है।

कार्रवाई के बाद निगरानी कहां है?

अक्सर किसी बड़ी घटना के बाद प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय होती है। टीमें निकलती हैं, निरीक्षण होते हैं, नोटिस जारी होते हैं, कुछ संस्थानों पर ताले लगते हैं और कुछ दिनों तक व्यवस्था में सख्ती दिखाई देती है।

लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सुर्खियां बदल जाती हैं।

क्या दो महीने बाद भी वही जांच जारी है?

क्या जिन संस्थानों को बंद किया गया था, उनका दोबारा भौतिक सत्यापन हुआ?

क्या यह देखा जा रहा है कि बंद संस्थान दूसरे नाम, दूसरे बोर्ड या बिना बोर्ड के फिर तो नहीं चल रहे?

क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वैध फायर एनओसी, सुरक्षित निकास, विद्युत सुरक्षा, भवन अनुमति और निर्धारित क्षमता जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं वास्तव में मौजूद हैं?

क्योंकि सील लगाना कार्रवाई है, लेकिन सील के बाद भी निगरानी रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

विद्यार्थियों की जान कोई प्रयोग नहीं

कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी युवा हैं। वे किसी भवन की तकनीकी खामियों की जांच करने नहीं जाते। वे केवल पढ़ने जाते हैं।

उनका भरोसा होता है कि जिस जगह उनके माता-पिता उन्हें भेज रहे हैं, वह सुरक्षित होगी।

इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कोचिंग का बोर्ड लगा है या नहीं।

सवाल यह होना चाहिए कि—

क्या भवन सुरक्षित है?

क्या फायर सेफ्टी मानक पूरे हैं?

क्या आपातकालीन निकास उपलब्ध है?

क्या फायर एनओसी वैध है?

क्या बिजली की वायरिंग सुरक्षित है?

क्या भवन की स्वीकृति उसके वास्तविक उपयोग के अनुरूप है?

क्या विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित क्षमता के भीतर है?

और सबसे महत्वपूर्ण—

क्या संबंधित विभाग ने इसकी हाल की जांच की है?

कहीं हम अगली घटना का इंतजार तो नहीं कर रहे?

लखनऊ की घटना के बाद प्रदेशभर में कार्रवाई की खबरें आईं। कई जिलों में कोचिंग और लाइब्रेरी सील की गईं तथा सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए गए।

लेकिन किसी भी अभियान की सफलता का पैमाना यह नहीं हो सकता कि शुरुआती दिनों में कितने संस्थानों पर कार्रवाई हुई।

सफलता तब होगी जब महीनों बाद भी कोई असुरक्षित संस्थान दोबारा उसी तरीके से संचालित न हो सके।

अगर कोई संस्था वास्तव में सुरक्षा मानक पूरे कर चुकी है, तो उसे दस्तावेजों और भौतिक निरीक्षण के आधार पर दोबारा अनुमति मिलनी चाहिए।

और अगर मानक पूरे नहीं हुए हैं, तो केवल बोर्ड हटाकर या नाम बदलकर संचालन जारी रखने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

अब प्रशासन से कुछ सीधे सवाल

लखनऊ प्रशासन, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और संबंधित शिक्षा विभाग से जनता जानना चाहती है—

1. जिन कोचिंग संस्थानों को बंद किया गया था, उनमें से कितनों का दोबारा निरीक्षण हुआ?

2. कितनों को सुरक्षा मानक पूरे करने के बाद संचालन की अनुमति मिली?

3. कितने संस्थान बिना अनुमति फिर से संचालित पाए गए?

4. क्या विभाग के पास प्रत्येक संचालित कोचिंग की अद्यतन सूची है?

5. क्या विद्यार्थी और अभिभावक आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं कि संबंधित कोचिंग के पास वैध पंजीकरण और सुरक्षा स्वीकृतियां हैं या नहीं?

ये सवाल किसी संस्था को निशाना बनाने के लिए नहीं हैं।

ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि एक बार की कार्रवाई से सुरक्षा व्यवस्था स्थायी नहीं बनती।

लखनऊ ने एक दर्दनाक हादसा देखा है। उस हादसे की सबसे बड़ी सीख यही होनी चाहिए कि अगली बार कार्रवाई आग लगने के बाद नहीं, आग लगने से पहले हो।

क्योंकि अगर बोर्ड हट गया लेकिन खतरा वहीं रह गया, तो यह कार्रवाई नहीं—सिर्फ कार्रवाई का दिखाई देना है।

और अगर व्यवस्था को फिर किसी घटना के बाद जागना पड़े, तो सवाल केवल कोचिंग संचालक से नहीं, उस व्यवस्था से भी पूछा जाएगा जिसने खतरे को दोबारा जगह बनाने दी।

सवाल आज भी वही है—

बोर्ड हट गया है या खतरा भी?