5 खरब unit ( किलो वाट आवर) बिजली सिर्फ भारत में हर साल बचाई जा सकती है

महेंद्र मोदी, आईपीएस पूर्व डीजीपी तकनीकी सेवाएं व विश्व प्रसिद्ध  जल गुरु धारवाड़ ,कर्नाटक 24 व 25 जनवरी 2023 में हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन  में PWCDF के बने सलाहकार।

जल, जलवायु परिवर्तन ,बाढ़ ,सूखाड की समस्या का समाधान करने हेतु धारवाड़, कर्नाटक में  पीपल्स वर्ल्ड कमीशन ओन ड्रोउट एंड फ्लड अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा सम्मेलन किया गया। जिसमें पूरी दुनिया से 50 देश इसके सदस्य है। 6 कॉन्टिनेंट्स है। 

जिसमे फ्रांस, यूनाईटेड किंगडम ,साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मलेशिया, श्री लंका, नेपाल, इजिप्ट, भारत आदि 22 देशों  के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इसका मुख्यालय स्वीडन है। इसमें उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त आईपीएस व विश्व प्रसिद्ध जल गुरु श्री महेन्द्र मोदी को पद्म श्री डॉ एम एच् मेहता , स्वीडन के डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मेटेरियल , राजेन्द्र सिंह जल पुरूष , पूर्व मुख्यमंत्री  ने सम्मानित किया व PWCDF के अंतरराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया।

बताते चले कि महेंद्र मोदी को नेशनल वाटर अवॉर्ड्स 2019 व  2020 में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट एजुकेशन /मास अवेयरनेस श्रेणी में अवार्ड दिया गया।अब तक  कई क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा चुके हैं । अब तक भारत के 75% प्रांतों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इन्होंने 264 व्याख्यान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया है और यह व्यक्तिगत प्रयास से हुआ । बिना कोई एनजीओ बनाए 15 अगस्त 2019 तक का यह श्रेष्ठ कार्य किया।

 इसके साथ ही 3400 स्थानों पर 4750 एकड़ जमीन में जलस्तर अब तक आदर्श ऊंचाई तक उठा चुके है। इन्होंने सजल भारत अभियान 2008 से प्रारंभ किया जो लगातार चल रहा है। इनकी अंग्रेजी में पुस्तक मेकिंग वाटर एंड क्लाइमेट एव्रीवन्स टारगेट व देश के विभिन्न भाषाओं में ए मेरे प्यासे वतन और सब जन पानी राखिए* आने वाली है। जल गुरु महेंद्र मोदी ने ऐसी कार्ययोजना बनाई है कि बिना सरकारी बजट के भारत देश मे 81 लाख परिवारों को सदाबहार रोजगार मिलने की क्षमता  है। मात्र 3 महीने और कुछ स्थानों पर 15 महिने में आदर्श ऊंचाई तक जल स्तर तेजी से उठाया जा सकता है। 5 खरब unit ( किलो वाट आवर) बिजली सिर्फ भारत में हर साल बचाई जा सकती है । इस तरह बिजली बचाकर  ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी लाई जा सकती है। इसके लागू होने से नए इनकम टैक्स पैई बनेंगे और सरकार को भरपूर फायदा होगा।