सत्यबन्धु भारत।अंकित वर्मा
कछौना,हरदोई। प्रधानमंत्री की मंशा है कि हर आवास हीन परिवार को एक अदद छत अवश्य मुहैया कराना है। जिसके तहत ग्राम सभाओं में प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण पात्रता सूची 2011 से छूटे परिवारों की पात्रता सूची तैयार होनी थी।लेकिन एक वर्ष पूर्व ग्राम सचिवों ने गुपचुप तरीके से अपने चहेते लोगों के नाम सर्वे कराकर जिओ टैगिंग के माध्यम से सूची तैयार की गयी। जिसमें काफी अनिमितताएं हैं। ग्राम सभा त्यौरी मतुआ की पात्रता सूची में मतुआ गांव के लोगों को ही शामिल किया गया है, जबकि अन्य मजरों के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। जिससे काफी पात्र लोग वंचित हो गए हैं, जो आज भी खुले
आसमान के नीचे त्रिपाल डाल कर जीवन यापन करने को विवश हैं। गलत सूची तैयार होने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। सरकार की मंशा पर विभागीय अधिकारियों ने पलीता लगा दिया है। पारदर्शिता की बातें फाइलों में कैद हो गयी हैं। वह सूची आम जनमानस तक कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर चस्पा नहीं की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस अपात्र व्यक्तियों के सत्यापन हेतु सेक्टर प्रभारी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई। लेकिन अधिकांश ग्राम सभाओं में सेक्टर प्रभारी घर-घर जाकर सत्यापन करना मुनासिब नहीं समझा, ग्राम सभा के सचिव व ग्राम प्रधान व रोजगार सेवकों ने सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की। सेक्टर प्रभारियों ने हस्ताक्षर कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली।
आवास प्लस की पात्रता सूची पर खंड विकास अधिकारी ने बताया जो हमें सरकार की गाइडलाइन मिलेगी उसके अनुसार कार्य करेंगे। सूची में अनियमितता पर कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा।
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