प्रदेश सरकार की तरफ से उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को ढाई लाख रुपए सालाना और अन्य वर्गों के छात्रों को दो लाख रुपए तक सालाना होने पर लाभ दिया जाता है.
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब ऐसे छात्रों पर कार्रवाई करेगी, जो सरकार से स्कॉलरशिप लेकर संस्थानों में अपनी फीस नहीं चुकाते हैं. इसको लेकर समाज कल्याण विभाग द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में एक बड़ा बदलाव भी किया जा रहा है. अगर ये छात्र स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद भी फीस नहीं देंगे तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा.साथ ही बाद में इन छात्रों को स्कॉलरशिप का भी लाभ नहीं दिया जाएगा.
प्रदेश सरकार की तरफ से उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को ढाई लाख रुपए सालाना और अन्य वर्गों के छात्रों को दो लाख रुपए तक सालाना होने पर लाभ दिया जाता है. जिसका लाभ लगभग हर वर्ष 50 लाख छात्रों को मिलता है. जानकारी के मुताबिक नए नियम को लेकर उच्च स्तर से अनुमति मिल गई है. जल्द ही प्रस्ताव तैयार करके, नए सत्र से लागू कर दिया जाएगा.
फीस न जमा करने पड़े इसलिए किया जाता है यह खेल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों को संस्थान में फीस न जमा करनी पड़े, इसलिए उनके द्वारा स्कूल में दूसरा अकाउंट दिया जाता है. साथ ही इस अकाउंट को आधार कार्ड से भी लिंक नहीं किया जाता है. वहीं, स्कॉलरशिप के लिए दूसरा अकाउंट दिया जाता है.
राज्य सरकार की तरफ से जब फीस प्रतिपूर्ति भेजी जाती है, तो छात्रों द्वारा बैंक से पैसा निकाल लिया जाता है. वहीं, जब संस्थान द्वारा फीस जमा करने को कहा जाता है तो वे, अपना दूसरा अकाउंट दिखा देते हैं और कहते हैं कि स्कॉलरशिप नहीं आई है. ऐसे में शिक्षण संस्थानों को नुकसान होता है.
मामले में समाज कल्याण विभाग का कहना है कि खेल करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की जा सके, इसलिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है. अगर सबकुछ ठीक रहा तो इसे नए छात्र से लागू कर दिया जाएगा.
.jpeg)
%20(16).jpeg)
